Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) ने एक नया नियम पारित किया है जिसके मुताबिक 100 मीटर से ऊँची नई रेसिडेंशियल टावरों में प्रत्येक पार्किंग स्लॉट पर EV चार्जर होना अनिवार्य होगा, जबकि 100 मीटर से ऊँची कमर्शियल टावरों में चार्जर कम से कम हर पाँच (1 in 5) पार्किंग स्पॉट के लिए लगाए जाने चाहिए। यह नीति पिछले नियमों का विस्तार है, जहाँ 70 मीटर से नीचे कँप्लेक्सों के लिए कुछ चार्जिंग बिंदुओं की अनिवार्यता थी।
नगर निगम ने बताया है कि इस निर्णय का मकसद है कि जैसे-जैसे शहर में ऊँची इमारतों की संख्या बढ़े, EV उपयोगकर्ता पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा के अभाव में परेशान न हों। पश्चिमी अहमदाबाद के इलाके जैसे SG रोड, Bodakdev और Thaltej में जहाँ स्काईस्क्रैपर्स तेजी से बन रहे हैं, इस नियम की विशेष ज़रूरत महसूस की गई है।
इस नीति से पहले वहाँ पहले से एक नियम था कि जब टावर की ऊँचाई 70 मीटर से कम हो, तो रेसिडेंशियल टावरों में चार चार्जर्स दिए जाएँ और कमर्शियल टावरों में दो दिए जाएँ। अब 100 मीटर से ऊपर वालों के लिए यह संख्या और ज़्यादा होगी – रेसिडेंशियल के लिए हर स्लॉट और कमर्शियल के लिए हर पाँचवें स्लॉट पर लगाया जाना है।
राजनीतिक और शहर नियोजन अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की भविश्य-उन्मुख नीति अहमदाबाद को “सस्टेनेबल इकोसिस्टम” बनाने में मदद करेगी, ईंधन आधारित वाहनों पर दबाव घटेगा, प्रदूषण कम होगा और EV उपयोग बढ़ेगा। साथ ही, बिजली ग्रिड को और बिजली उपलभता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि चार्जिंग हीटरफ़ेस सुरक्षित और डिज़ाइन-मानकों के अनुसार हो।
हालाँकि इस नीति के अमल में आने के लिए कुछ चुनौतियाँ हैं: निर्माण कंपनियों को इस अतिरिक्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत जोड़नी होगी; बिजली आपूर्ति और मीटरिंग व्यवस्था का प्रबंधन करना होगा; पार्किंग डिजाइन और वायुरेखाएँ (ventilation) आदि को सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा, निरीक्षण व्यवस्था और नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम की मॉनिटरिंग ज़रूरी होगी।
नागरिकों के लिए फायदा यह होगा कि यदि वो EV खरीदते हैं तो रहने वाले टावरों में चार्जर की कमी नहीं होगी; पार्क करते समय चार्जिंग की सुविधा के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। इससे EV अपनाने में सुविधा बढ़ेगी और लो-कार्बन ट्रांसपोर्ट की दिशा में अहम कदम होगा।
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