Surat Municipal Corporation (SMC) ने “Surat Green Vehicle Policy-2025” लॉन्च कर दी है, जिसे भारत की पहली ग्रीन व्हीकल पॉलिसी कहा जा रहा है। इस नीति का उद्देश्य शहर में हरित वाहनों (electric, hydrogen, biofuel आदि) के उपयोग को बढ़ावा देना है और प्रदूषण तथा जीवाश्म-ईंधन वाहन निर्भरता को कम करना है। नीति पांच वर्षों के लिए लागू होगी और इसके कुछ मुख्य प्रावधान (incentives) निम्नलिखित हैं:
- ग्रीन वाहन खरीदने वालों को सीधे वित्तीय प्रोत्साहन (सब्सिडी) दी जाएगी: EV-बाइक आदि छोटे वाहनों पर ₹3,000 से शुरू और EV-कारों पर ₹1 लाख तक की छूट होगी, वाहन के प्रकार और मूल्य पर निर्भर करते हुए।
- वाहन कर (vehicle tax) में बड़ी माफी होगी; पहले वर्ष में पूरी तरह से (100%) टैक्स से छूट, दूसरे वर्ष में 75%, तीसरे व चौथे वर्ष में क्रमशः 50% और उत्तरार्ध वर्षों में धीरे-धीरे टैक्स दर कम होती जाएगी।
- पर्यावरण शुल्क (environment charges) से छूट रहेगी।
- नगर निगम-स्वामित्व पार्किंग स्थलों पर 10% पार्किंग स्थान ग्रीन वाहनों के लिए अलग आरक्षित होंगे।
- सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा विस्तार होगा: शहर में कुल ~460 चार्जिंग स्टेशन लगाये जायेंगे, लक्ष्य है कि प्रति वर्ग किलोमीटर कम-से-कम एक स्टेशन हो।
- “Surat Money Card” नामक कार्ड शुरू होगा जिन ग्रीन वाहन मालिकों को मिलेगा; इसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन, पार्किंग आदि में छूट या विशेष सुविधाएँ देने में किया जा सकेगा।
- कुछ विशेष श्रेणियों जैसे ई-रिक्शा, ई-तीन-पहिया माल वाहन, पिंक ऑटो (महिला संचालन) आदि में अतिरिक्त सब्सिडी या बैंक ऋण पर ब्याज में कमी दी जाएगी।
नीति लक्ष्य रखती है कि वर्ष 2030 तक शहर में नई वाहनों की बिक्री में 50 प्रतिशत ग्रीन वाहन हों। यह कदम EV बाजार को एक बड़ा बढ़ावा देने वाला है क्योंकि नीति सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि हरित ईंधन (hydrogen, biofuel आदि) वाहनों को भी शामिल कर रही है।
इस तरह की नीति से स्वच्छ-वाहन उपयोग बढ़ेगा, शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन-स्तर पर सकारात्मक असर पड़ेगा। यदि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सही समय पर बने, टैक्स-माफी और सब्सिडी सही से लागू हों, तो यह नीति EV खरीदारों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी।